जावसई-महेंद्रनगर मध्यावर असलेल्या स्मशानभूमीची दयनीय अवस्था

अंबरनाथ, दि. ३/प्रतिनिधी :- येथील जावसई व महेंद्रनगर यांच्या मध्यभागी असलेली वॉर्ड क्र. २ मधील स्मशानभूमीकडे अंबरनाथ नगरपरिषदेचे चक्क दुर्लक्ष झालेले आहे. येथील लोकप्रतिनिधी व नगरपरिषदेला स्मशान भूमीचे काही देणे घेणे नाही हे गेल्या पाच- दहा वर्षाच्या कामातून दिसून आलेले आहे. सध्याची स्मशानभूमी यापुर्वी वॉर्ड क्र. १ मध्ये होती. तेव्हा तत्कालीन नगरसेविका सौ. वंदना पाटील यांनी काही सोयी सुविधा दिल्या होत्या. मात्र सध्या स्मशानभूमीचा भाग वॉर्ड क्र. २ मध्ये गेल्यामुळे स्मशानभूमीची दयनीय अवस्था झाली आहे. जावसई, फुलेनगर, लक्ष्मीनगर, महेंद्रनगर, अन्य आदिवासी पाड्यातील अंत्यसंस्कार याठिकाणी होतात असे समजते. परंतू स्मशानभूमीत ना पाण्याची सोय, लाईटची सोय, रस्त्यांची सोय की लादी व सभोवतालचे कंपाऊंडही पडलेले आहे. छतावर असलेले पत्रे फुटलेले आहेत. अशा स्थितीत अंबरनाथ नगरपरिषद प्रशासन व संबंधित अभियंते, नगरसेवक यांनी या संदर्भात काही पाऊल उचलून सुविधा करावयास हहव्या होत्या. मात्र त्याठिकाणी काही सुविधा करण्यात आल्या नाहीत. मात्र त्याच वॉर्डात काँक्रीट रोड, गटारे, पेव्हर ब्लॉक आदि मलयीची कामे मोठ्या प्रमाणात अर्धवट करण्यात आली आहेत. मात्र माणसांचा जिथे शेवट होतो त्या क्षणावरही ४०० कोटी अर्थसंकल्प असलेल्या अंबरनाथ नगरपरिषदेचे प्रशासन झोपी गेलेले आहे काय? अशी संतापजनक प्रतिक्रिया ग्रामस्थांनी व्यक्त केली आहे. रस्त्याने साधी लाईन असू नये त्यापेक्षा दुर्दैव काय असावे? या प्रशासनाचा सरदारच जरका कुचकामी असेल तर तमाम फौजफाटा भोगस असतो. या अंबरनाथ नगरपरिषदेच्या प्रशासनास या संदर्भातील कल्पनाही नाही की जावसई-महेंद्रनगर भागात असुविधा युक्त स्मशानभूमी आहे. आणि निघाले स्वच्छता अभियानात प्रथम क्रमांकाचे बक्षीस घेण्यास. ते निरीक्षक येतात त्यांनी अंबरनाथ शहराच्या कानाकोपऱ्यातून चौकशी करावीपाहणी करावी अशी तेथील रहिवाशांची मागणी आहे. स्मशानभूमीवरील स्वच्छता गृहाकडे अंबरनाथ नगरपरिषदेचे दुर्लक्ष झालेले आहे. कारण कितीही तक्रारी केल्यातरी अंबरनाथ नगरपरिषदेचे संबंधित लोग दाद देत नाहीत. त्यामुळे या भागात नागरी सुविधांचा मोठा अभाव निर्माण झालेला आहे. तेव्हा आता तरी मुख्याधिकारी देविदास पवार यांनी प्रकल्प अभियंता किंवा शहर अभियंताचे काम करतात त्यांना वॉर्ड क्र२ मधील स्मशानभूमीची पाहणी करण्यासाठी पाठवावे अशी मागणी होत आहे. सीईओंचे काम त्यांच्या एसी केबीनमध्ये आहे. सर्व काही सुविधा शासनाच्या आहेत. इतरांचा विचार त्यांना येत नाही. फक्त सह्या कुठे पाहिजेत ते त्यांचे काम करतात. ते तरी बिचारे काय करणार?