गुलामगिरी ही भारताला काही नवीन नव्हती. कारण यापूर्वी मोगलांच्या नेक पातशाह्यांनी त्यांची हुकुमत हिंदुस्थानावर गाजवली होती. त्यांना टक्कर दिली ती १६३० मध्ये जन्मलेल्या शिवाजी महाराजांनी. आपल्या प्रामाणिक, कर्तव्यकठोर, राष्ट्रप्रेमी मूठभर मावळ्यांच्या जोरावर त्यांनी हिंदवी स्वराज्याची स्थापना केली. राष्ट्राचा कारभार कसा चालवावा, याचे मूर्तिमंत | उदाहरण त्यांची दाखवून दिले. चाणक्यांनी लिहून ठेवलेल्या आदर्श राजाचे पुरेपूर गुण त्यांच्यात उतरले होते व त्यांच्यापूर्वी व नंतरही असा राजा झाला नाही. पण हे स्वराज्य नंतरच्या काळात लयास गेले अन् भारतासारख्या खंडप्राय देशावर साधारणतः १५० वर्षे ब्रिटिशांच्या अवघ्या १२०० च्या आसपास असलेल्या कुटुंबांनी सत्ता गाजवली. ही गुलामगिरी महात्मा गांधी, लोकमान्य टिळक यांच्यासारख्या प्रभृतींनी केलेल्या स्वातंत्र्य चळवळीमुळे संपुष्टात आली आणि १९४७ मध्ये भारत स्वतंत्र राष्ट्र झाले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी देशाची घटना लिहिली आणि पहिले राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्रप्रसाद शर्मा; तर पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरु झाले. यानंतर त्यांनी नियोजबद्ध व लोककल्याणकारी योजनांच्या माध्यमातून देश चालविण्यास प्रारंभ केला. हे करीत असताना वेगवेगळ्या प्रकारच्या विभागांची निर्मिती केली गेली. त्याचबरोबर या विभागांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी; तसेच कारभार सुरळीत चालला पाहिजे यासाठी अधिकारी वर्ग नियुक्त केला.
यात आयएएस, आयपीएस, आयसीएससारखे सनदी अधिकारी, अभियंते, सीए अशी अनेक पदे निर्माण झाली. शिक्षणसाठी शाळ, महाविद्यालये, संरक्षणासाठी लष्कर व त्यात नौदल, नदल व वायदल अशा शाखा, त्यांचे प्रमुख व त्यांच्यासोबतचे कर्तव्यकठोर अधिकारी, न्यायसंस्थांमध्ये अभिवक्ता; तसेच न्यायमूर्तीची व्यवस्था, अणुऊर्जानिर्मितीसाठी वैज्ञानिक अधिकारी, विविध महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा व त्यांचा कारभार चालविण्यासाठी प्रशासकीय अधिकारी निर्माण केले. त्यांचा आवाका अत्यंत प्रचंड आहे. या मंडळींना प्रशिक्षित करण्यासाठी शिक्षण संस्था उभ्या केल्या. त्यत तज्ञांची नियुक्ती केली गेली. पंचवार्षिक योजनांतर्गत विविध उद्दिष्टे याच कार्यासाठी देण्यात आली. लोकशाहीच्या या प्रक्रियेत न्यायसंस्था, वृत्तसंस्था, सनदी अधिकारी यांच्याबरोबर राजसंस्था हा देखील एक महत्त्वाचा स्तंभ आहे. त्याच्याकडे दुर्लक्ष झाल्याचे दिसून येते. याचे कारण म्हणजे या राजसंस्थेत सहभागी होणाऱ्या लोकप्रतिनिधींबाबतचे निकष नसल्यामुळे क्षमता असलेले लोकप्रतिनिधी देशाचा, राज्याचा, शहराचा अथवा जिल्ह्याचा कारभार सांभाळण्यासाठी कमी प्रमाणात असल्याचे दिसून येते.
असे असले तरी १२० कोटी जनतेच्या कारभाराला योग्यरीत्या सांभाळण्यसाठी त्यांना प्रशिक्षण देणे गरजेचे आहे. या प्रशिक्षणातून त्यांना त्यांच्या कामाचा आवाका लक्षात येऊ शकतो. प्रशिक्षणासाठी पात्र उमेदवाराचे निकर्ष हे त्यांची शैक्षणिक पात्रता, त्यांचे चारित्र्य, त्यांची क्षमत पाहून निश्चित करण्यात यावेत. त्याचबरोबर त्यांची कुवत निश्चित झाल्यानंतर त्यांना प्रमाणपत्र, डिप्लोमा, पदवी | अश स्तरावर शिक्षण दिले जावे. त्यात ठराविक मर्यादेपर्यंत उत्तम कामगिरी करणाऱ्यांना श्रेणी देऊन नंतरच निवडणूक लढविण्यासाठी पात्र धरले जावे. तसेच त्यांच्यबद्दलची माहिती ते इच्छुक असलेल्या मतदारसंघातील मतदारांनाही जाहीरपणे दिली जावी. असे झाल्यास समाजाला एक चांगला लोकप्रतिनिधी मिळू शकेल, त्याचबरोबर त्या लोकप्रतिनिधीलाही आपल्या कर्तव्य व जबाबदारीची जाणीव होईल. त्यामुळे ते निश्चितपणे चांगला कारभार चालवू शकेल. लोकप्रतिनिधींची एक चांगली पिढी प्रत्येक निम्नस्तरापासून देशाच्या सर्वोच्च स्तरापर्यंत पोहोचू शकेल. इतर यंत्रणांवरही त्यांचा वचक राहील. भ्रष्टाचारविरहित, लाचखोरीपासून दूर असलेल्या, स्वच्छ व चांगल्या प्रतिमा असलेल्या व्यक्ती राजसंस्थेत आल्यानंतर विकासाचा वेग वाढेल, प्रगती होण्यासाठी बळकटी मिळेल.
राज्यसंस्थेवर सध्या गुंड प्रवृत्तीच्या मंडळींचे वर्चस्व वाढत असून हे जनतेच्या हितासाठी मुळीच नाही, त्याचबरोबर राष्ट्राच्या विनाशालासुद्धा ही प्रक्रिया कारणीभूत ठरणारी आहे. त्यामुळे त्यांच्याविरोधात आताच पावलं उचलण्याची गरज आहे. ही प्रक्रिया कदाचित प्रस्थापित राजकीय क्षेत्रातील अशा प्रवृत्तीच्या व्यक्तींना रुचणारी नाही किंवा त्यांचा त्यांना विरोध राहील. त्यांची अंमलबजावणी करणारी सत्तेतील यंत्रणादेखील दबावामुळे काहीच करणार नाही. त्यामुळे हा प्रयत्न केवळ कागदावरच राहू शकते, असे संभाव्य धोकेसुद्धा लक्षा घेण्याची आवश्यकता आहे. याबाबत जनतेचा रेटा अधिकाधिक आवश्यक आहे; तसेच उत्स्फूर्त जनआंदोलनाची वा कृतीचीदेखील विशेष आवश्यकता आहे.
